आपल्या ग्रामपंचायतीने ठरवले तर गावाचे विकासासाठी दरवर्षी कोटीभर रुपये गावात आणू शकतात जिल्हा परिषद अध्यक्ष सरपंच अधिक सक्षम असतो गावाकडच्या विकास व्हावा यासाठी केंद्र व राज्य सरकार यांना विविध योजना तयार केले आहेत यातील मोजकेच योजनांची नावे ग्रामसेवक इतर शासकीय अधिकाऱ्यांना सांगता येतात त्यामुळे सर्वच योजना एका गावासाठी लागू पडतात असे नाही तरी सरसगड प्रत्येक गावासाठी सहज राबविता येतील अशा योजनांची संख्या शेकडून यावी त्यातील थोड्याच योजना जर योग्य पद्धतीने राबवला तरी गावे समृद्धी होऊ शकतात.
ग्रामपंचायत निधी उत्पन्नाचे स्रोत
- ग्रामपंचायत द्वारे आकारले जाणारे विविध कर
ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून विविध कर आकारले जातात त्यात घरपट्टी दिवाबत्ती पाणीपट्टी आरोग्य शिक्षण कोंढवाडे बाजार स्वच्छतेसाठी जिगर आकारले जातात त्याशिवाय संबंधित गावातील जागा गावठाण गायरान औद्योगिक वसाहत शेती या क्षेत्रामध्ये त्याची कर आकारणीच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत उत्पन्न प्राप्त होत असते गावातील एकूण महसुलापैकी 70 टक्के महसूल जिल्हा परिषदेकडे द्यावा लागतो आणि उर्वर 30 टक्के महसूल ग्रामपंचायत खर्च करू शकते.
2.. राज्य आणि केंद्र शासनाकडून ग्रामपंचायत तिला मिळणारे विविध निधी
ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रामध्ये ग्रामपंचायत इमार्फत कारवायांच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना व केंद्रीय विद्या आयोगाद्वारे ग्रामपंचायतींना भरीव निधी प्राप्त होत आहे तसेच जिल्हा परिषद पंचायत समिती यांचा स्व निधी आमदार खासदार स्थानिक विकास निधी याशिवाय अनुसूचित जाती जमाती यांच्या कल्याण योजना इत्यादी विकास कामांतर्गत निधी ग्रामपंचायत प्राप्त होत असतो.
- वित्त आयोग निधी
वित्त आयोग हे भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 280 अन्वये भारतीय राष्ट्रपतीने केंद्र सरकारने व्यक्तिक राज्य सरकार यांच्यातील आर्थिक संबंधाची व्याख्या करण्यासाठी अधिसूचनेची स्थापना केलेली कमिशन असतात वित्त आयोगाद्वारे मोठ्या प्रमाणात अबंदीत मुक्त निधी प्राप्त होतो नुकताच राज्यातील ग्रामपंचायत आयोगातील निधी जमा झाला आहे.
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना निधी
महात्मा गांधी रोजगार हमी कायदा 2005 हा एक भारतीय कामगार कायदा आणि सामाजिक सुरक्षा उपाय आहे ज्याचा उद्योग कामाच्या अधिकाराची हमी मिळवणे आहे पंतप्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए सरकारच्या काळात सप्टेंबर 2005 मध्ये हा कायदा मंजूर करण्यात आला होता त्या केंद्रीय कायद्यास अनुसरून राज्यातील ग्रामपंचायतींना निधी मिळतो.
- स्वच्छता अभियान योजनेअंतर्गत निधी
स्वच्छतेचा हा कार्यक्रम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण या नावाने सर्व भारतभर राबविण्यात येत आहे स्वच्छ भारत मिशन या कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषेखालील प्रसिद्ध दारिद्र रेषेच्या वरील आर्थिक दृष्ट्या मागास कुटुंबांना वैयक्तिक शौचालय बांधकामासाठी प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येत आहे.
तसेच ग्रामीण भागात सार्वजनिक स्वच्छतागृह बांधकाम आणि सांडपाणी आणि घनकचरा व्यवस्थापन यासाठी ग्रामपंचायत अनुदान देण्यात येते.
- घरकुल योजनेअंतर्गत प्राप्त होणारा निधी
ग्रामीण भागातील दारिद्र्य रेषेखालील बेघर कच्चे घर असलेले कुटुंबीयांना घरकुल बांधकामासाठी अर्थसहाय्य देण्यासाठी राज्य आणि केंद्र शासनाच्या विविध योजना राबवल्या जातात त्यासाठी ग्रामपंचायतीला घरकुल योजनेअंतर्गत निधी प्राप्त होत असतो.
- सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत ग्रामपंचायतला प्राप्त होणारा निधी
6 ते 14 वर्षे वयोगटातील बालकांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार देणाऱ्या भारतीय राज्यघटनेच्या 86 व्या तरतुदीनुसार प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणाचे ध्येय गाठण्यासाठी केंद्र सरकार सर्व शिक्षा अभियानदर्शी कार्यक्रम राबवत आहे. शाळा नसलेल्या भागांमध्ये नव्या शाळा सुरू करण्याची शाळा प्रसिद्ध त्या ठिकाणी अतिरिक्त वर्गणी शाळेत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी अनुदान प्राप्त करून देणे हे उपक्रम या कार्यक्रमांतर्गत राबवले जातात.
- बाल विकास योजनेअंतर्गत प्राप्त होणारा निधी
मुलांसाठी एकात्मिक बाल संरक्षण योजना सुरू केली गेली या योजनेला केंद्र सरकारने अर्थसहाय्य दिले आहे ही योजना संघर्ष करणाऱ्या मुलांसाठी आहे त्यांना संरक्षण आणि देखभाल आवश्यक आहे लाभार्थी महिला व बालविकास मंत्रालयाशी संपर्क साधून या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
- राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अंतर्गत ग्रामपंचायतला प्राप्त होणारा निधी
गरीब दुर्लक्षित तसेच गरजू ग्रामीण जनतेस सत सहाय्य परवडण्यायोग्य जोगी कार्यक्षम उत्तरदायन विश्वास आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात 12 एप्रिल 2005 पासून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरू केले आहे आरोग्यावर परिणाम करणाऱ्या घटकांच्या बाबींचा या अभियानामध्ये एकत्रित विचार करण्यात आला आहे
- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल अभियान निधी
राष्ट्रीय ग्रामीण पेजल कार्यक्रम पेजल व स्वच्छता मंत्रालय चालवितो पिण्याचे पाणी व स्वच्छता विभाग म्हणून ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या आधी असलेले पेयजल व स्वच्छता मंत्राचा स्वतंत्र मंत्रालय म्हणून कार्यरत जाईल याची सुरुवात त्वरित ग्रामीण पेजल पुरवठा कार्यक्रम 1972 ते 1997 पासून झाली.
- जिल्हा परिषदेचा निधी
73 वी घटना दुरुस्ती करताना राज्य वित्ती आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे राज्यक्षेत्रातील कामे व विकास योजना अधिकाधिक असून त्यांनी आपल्या अहवालात पंचायत राज संस्थेला अधिक उत्पन्नाची साधने देण्याच्या शिफारशी कराव्यात अशी अपेक्षा आहे त्यात जिल्हा परिषदेला मिळणारे स्थानिक उत्पन्न सरकारी अनुदान व इतर उत्पन्न जमा होते सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना निधी संकल्पीय करणे प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे व निधी वितरित करणे याबाबतची कार्यपद्धती नियोजन विभागाचे विविध शासन निर्णय अन्वये निश्चित करण्यात आलेली आहे.
- पंचायत समितीचा निधी
राज्य शासन आणि केंद्र शासन पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद मार्फत ग्रामीण ग्रामपंचायत स्तरावर विविध प्रकारच्या योजना राबवत असते त्या योजनांसाठी पंचायत समितीचा निधी प्राप्त होत असतो.
- आपले सरकार केंद्र निधी
राज्यातील ग्रामपंचायत मध्ये आपले सरकार सेवा केंद्रमार्फत पुरवणी देणाऱ्या सेवांसाठी ग्रामपंचायत इमार्फत निधीची तरतूद करणेबाबत मार्गदर्शक सूचना ग्राम विकासाच्या विविध शासन निर्णयान्वये दिल्या आहेत.