Pocra: मराठवाडा आणि विदर्भासाठी ‘पोकरा’ ठरली वरदान, योजनेचा 56% निधी खर्च.
सरकारी योजनांची घोषणा होते पण अंमलबजावणी विना अनेक वेळा निधी परतही जातो. पण पोखरा योजना याला अपवाद ठरली आहे. जागतिक बँके या योजनेच्या ६ वर्षाच्या कालावधीसाठी ४ हजार कोटींचे कर्ज दिले आहे. त्यापैकी 56% म्हणजेच 2 हजार 261 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. शेतीला आणि शेतकऱ्यांना बदलते हवामानास तोंड देण्यासाठी सक्षम करणे हा प्रकल्पाचा उद्देश असून या दिशेने अंमलबजावणी करण्यात पोखराला मोठे यश प्राप्त होण्या दिसत आहे.
कारण की या योजनेमध्ये सहभागी झालेले गावातील तब्बल ३ लाख २५ हजार शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ झाला आहे. सव्वातीन लाख शेतकऱ्यांना आधार लिंक बँक खात्यामध्ये रक्कम जमा झाले आहे. तसेच 1 हजार 420 कोटी शेतकरी गटांच्या व शेतकरी उत्पादक कंपन्या खात्यामध्ये 144 कोटी रुपये थेट हस्तांतरित करण्यात आले.
एका वर्षात 1 हजार 317 निधींचा कोटी खर्च.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी (पोखरा) प्रकल्पातून हे दिसून आले आहे. थेट लाभ हस्तांतराची (DBT) प्रणाली द्वारे नुकत्याच पूर्ण झालेल्या 2021-22 आर्थिक वर्षात पोखरासाठी एकूण 1 हजार 350 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
कृषी विभागाची जनजागृती आणि अत्याधुनिक प्रणालीचा वापर :-
पोखरा योजना ही सर्व शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आपले कृषिमंत्री किंवा कृषी विभाग अधिकारी किंवा गावातील ग्रामपंचायत अधिकारी किंवा आपले महाडीबीटी पोर्टल चे अधिकारी यांनी स्वत गावामध्ये जाऊन ही योजना चांगल्या प्रकारे राबवली आहे आणि ही योजना जास्तीत जास्त शेतकऱ्यापर्यंत पोचली पाहिजे आणि त्यांना नानाजी कृषी संजीवनी देशमुख ही योजना म्हणजेच पोखरा योजना भेटेल. तसेच त्यांनी मोबाईल हॅपी तयार केले होते मोबाईल ॲप वरून लोकांनाही बऱ्याच पैकी जनजागृती झालेली आहे.
योजनेच्या माध्यमातून काय साध्य झालेली आहे :-
पोखरा अंतर्गत 3 हजार 800 गावाचे विकास आराखडे तयार करण्यात आले आहे. प्रकल्प जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक कंपनी, स्वयंसहायता गट व शेतकरी गटांच्या 1 हजार 215 प्रस्तावांना 123 कोटी 16 लाख इतके अनुदान देण्यात आले आहे.
ठिबक सिंचनासाठी योजना अंतर्गत विशेष प्राधान्य देण्यात आले होते. त्यामध्ये 55 हजार शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घेतला आहे.