Ration Card List : नमस्कार मित्रांनो रेशन कार्ड ची नवीन अपडेट रेशन कार्डधारकांना धान्य मिळणार नाही तर प्रति माणूस नऊ हजार रुपये दर वर्षाला मिळणार आहेत.तर मित्रांनो ही बातमी खरी आहे का कारण की आता शासनाने आशा काही प्रकारचे अपडेट आणलेले आहेत.यामध्ये तुम्हाला कशा पद्धतीने अर्ज करायचा आहे.आणि कोणते नागरिक यास पात्र आहेत ही सर्व माहिती आज आपण आपल्या सर्व मित्रांना देणार आहोत रेशन कार्ड एक असे डॉक्युमेंट आहे. जे की आपल्याला आपल्या भारताचे भारतीय नागरिकत्व सादर करण्यासाठी ही कार्ड महत्त्वाचे डॉक्युमेंट आहे. मित्रांनो आता रेशन कार्ड मार्फत दिवाळीच्या वेळेस गोरगरीब लोकांना चांगल्या प्रकारे एकदम कमी किमतीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये आनंदाचा शिधा स्वरूपात काही वस्तू वाटप करण्यात आलेल्या होत्या.
या रेशन कार्डधारकांना अशा प्रकारच्या सुविधा मिळत असतात.तर मित्रांनो कोणते नागरिक या योजनेसाठी पात्र आहेत आणि कोणाला वर्ष ला नऊ हजार रुपये मिळणार आहेत.राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याग्रस्त जास्त असलेले जिल्हे 14 असून यामध्ये तब्बल 40 लाख लाभार्थी आहेत. यांना चांगले आणि स्वस्त दरामध्ये धान्य देण्याची योजना शासनाने बंद केल्यानंतर खूपच मोठ्या प्रमाणात नागरिकांमध्ये नाराजगी होती. आणि असे असताना या नागरिकांना आता रेशन धान्य ऐवजी त्यांच्या बँक खात्यात थेट नऊ हजार रुपये हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.
Ration Card List सदर योजना कार्यान्वित करण्यासाठी प्रमाणभूत कार्यप्रणाली खालीलप्रमाणे असेल :-
१) दि. २४.७.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेल्या निकषांनुसार शेतकरी योजनेच्या लाभासाठी Ration Card Management System – RCMS वर नोंद असलेल्या पात्र शिधापत्रिकाधारकांकडून DBT साठी आवश्यक असलेला बँक खात्याचा तपशिल सोबत जोडलेल्या नमुन्यात ऑफलाईन/ऑनलाईन भरुन घेण्यात येईल. शिधापत्रिकाधारकांनी अर्जासोबत उचित कागदपत्रांची/प्रमाणपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक राहील.
२) प्राप्त झालेल्या अर्जांतील माहिती तालुकास्तरावरील Data Entry Operator यांच्याकडून संगणक आज्ञावलीत समाविष्ट करण्यात येईल. सदर माहितीची छाननी करुन संबंधित तहसिलदार पात्र लाभार्थ्यांची रास्तभाव दुकाननिहाय यादी तयार करतील. सदर यादी तहसिलदार संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांना अग्रेषित करतील. संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी RCMS वरील लाभार्थ्यांच्या माहितीच्या आधारे त्यांच्या बँक खात्यात DBT लाभ हस्तांतरणासाठी PFMS मध्ये Payment File तयार करतील व PFMS प्रणालीद्वारे Payment करण्यात येईल. त्यासाठी जिल्हा स्तरावर बँक खाते सुरु करण्यात यावे.
३) Payment File तयार झाल्यानंतर सदरची रक्कम जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडून जिल्हास्तरावरील बँक खात्यातून पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात अनुज्ञेय रक्कम जमा करण्यात येईल. सदर प्रक्रीया दर महिन्याला अनुसरण्यात येईल.
४) दर महिन्याला प्राप्त झालेल्या नवीन अर्जांनुसार लाभार्थ्यांची नावे समाविष्ट करणे तसेच अपात्र किंवा मयत झालेल्या लाभार्थ्यांची नावे वगळणे इत्यादीबाबतची कार्यवाही करुन संबंधित तहसिलदार लाभार्थ्यांची सुधारित यादी जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांच्याकडे सादर करतील.
५) सदर योजनेंतर्गत वितरीत करावयाची रोख रक्कम महिला कुटुंबप्रमुखाच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येईल. महिला कुटुंब प्रमुखाचे कोणत्याही बँकेत खाते नसल्यास सदर महिलेस बँक खाते सुरु करण्यास प्रोत्साहीत करावे. अपवादात्मक परिस्थितीत संबंधित तहसिलदार यांच्या मान्यतेने कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात रक्कम जमा करण्यात येईल.
६) प्रस्तुत योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी शिधापत्रिकेवर नोंद असलेल्या सर्व सदस्यांचे आधार क्रमांक शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीशी ( Ration Card Management System- RCMS) संलग्न असणे आवश्यक राहील. म्हणजेच RCMS प्रणालीवर आधार क्रमांक संलग्न असलेल्या लाभार्थ्यांनाच DBT योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. एखाद्या सदस्याकडे आधार क्रमांक नसल्यास त्यास आधार कार्ड तयार करण्याच्या प्रक्रीयेबाबत संबंधित तहसिलदार कार्यालयाकडून मार्गदर्शन करण्यात येईल.Ration Card List
Ration Card Fund Transfer : याच १४ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मिळणार लाभ :-
शासन निर्णय : राज्यातील औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ व वर्धा अशा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या एपिएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकरी लाभार्थ्यांना माहे जानेवारी, २०२३ पासून अन्नधान्याऐवजी प्रतिमाह प्रति लाभार्थी ₹१५०/- इतक्या रोख रकमेच्या थेट हस्तांतरणाची (Direct Benefit Transfer-DBT) योजना कार्यान्वित करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच प्रतिवर्षी किमान आधारभूत किंमतीत होणाऱ्या वाढीनुसार केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या Cash Transfer of Food Subsidy Rules, 2015 मधील तरतुदीनुसार प्रतिमाह प्रतिलाभार्थी सुधारित वाढीव रोख रक्कम (पुढील दशकाच्या पूर्णांकात) थेट हस्तांतरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
यांनाच मिळणार लाभ :-
मित्रांनो 59 हजार आठ हजार ते एक लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेले जे कुटुंब आहे या कुटुंबांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोन रुपये किलोने गहू आणि तीन रुपये किलोने देण्याची योजना सुरू केलेली आहे केंद्र सरकार यासाठी धान्य सुद्धा देत होते कोणती काही कारणास्तव बंद करण्यात आलेली आहे आणि लाभार्थ्यांना 2012 पासून गहू तसेच सप्टेंबर 2022 नंतर तांदळाचे वाटप हे सुद्धा बंद करण्यात आलेले आहे मित्रांनो चार जणांचे कुटुंब असलेले हे कुटुंब आहे यांना वार्षिक 36 हजार रुपये असे घरोघरी कुटुंबांना मिळणार आहे आणि या पैशांमधून त्यांनी रेशन धान्य खरेदी करावे अशी शासनाचे म्हणणे आहे आणि या योजनेअंतर्गत गोरगरीब कुटुंबांना चांगला प्रकारे फायदा होणार आहे.