रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र 2023 | Rojgar hami yojana maharashtra
Rojgar hami yojana maharashtra – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना हि केंद्र सरकारची महत्वाकांक्षी योजना असून या योजनेअंतर्गत काम मागणाऱ्या लाभार्थ्यांना अकुशल रोजगार पुरविला जातो
यामध्ये 100 दिवसापर्यंत रोजगाराची कमी केंद्र सरकारची आहे व त्यानंतरची रोजगाराची हमी राज्य सरकार देते
Rojgar hami yojana maharashtra
महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियमाची 1977 पासून महाराष्ट्रात अंमलबजावणी सुरू झाली. राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 नुसार दोन योजना सुरू होत्या.
ग्रामीण भागात अकुशल व्यक्तींकरिता रोजगार हमी योजना
महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 कलम 7 ( 2 ) ( दहा ) नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना. सदर योजनांना राज्य शासनाच्या निधीतून अर्थसहाय्य केले जात होते. सन 2005 मध्ये केंद्र शासनाने संपूर्ण भारतात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम ( विद्यमान नाव – महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम ) लागू केला.
वरील ठरलेल्या प्रस्तावानुसार महाराष्ट्र शासनाने सन 2006 मध्ये पूर्वीचा कायदा ठेवण्याचा पर्याय स्विकारला आहे . मात्र विधिमंडळाने केंद्रीय कायदयास अनुसरुन राज्यास निधी मिळण्याच्या अनुषंगाने 1977 च्या कायदयात आवश्यक त्या सुधारणा केल्या, त्यामुळे योजना राबविण्याच्या कार्यपध्दतीत बदल झाला आहे. सद्य : स्थितीत राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 ( सन 2006 मध्ये बदल केल्याप्रमाणे ) अंमलात आहे, व या योजने अंतर्गत खालील दोन योजना सुरु आहेत. “Rojgar hami yojana maharashtra”
रोजगार हमी योजना
रोजगार हमी योजना ( नरेगा योजना ) काय आहे? महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना ( नरेगा योजना ) भारतात 7 सप्टेंबर 2005 पासून लागू करण्यात आली. जे सार्वजनिक कामाशी संबंधित अकुशल श्रम करण्यास इच्छुक असतात, अशा कोणत्याही ग्रामीण कुटुंबातील सदस्यांना या योजनेअंतर्गत 100 दिवसांचा रोजगार प्रदान केला जातो. सन 2010-11 या आर्थिक वर्षात मनरेगा योजनेसाठी केंद्र सरकारचा खर्च 40,100 कोटी रुपये होता.
Maharashtra Rojgar Hami Yojana महाराष्ट्र सरकार द्वारे सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण क्षेत्रातील बेरोजगार नागरिकांना रोजगार प्रदान केला जातो. असे सर्व नागरिक जे शारीरिकदृष्ट्या श्रम करण्यास सक्षम आहेत, त्यांना या योजनेचा लाभ दिला जातो. वर्ष 1977 मध्ये महाराष्ट्र सरकार द्वारे बेरोजगार नागरिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्याच्या उद्देश्याने रोजगार अधिनियम लागू करण्यात आला.