शेतकऱ्यांना वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण योजनेस मंजुरी – २०२२-२३| Shettale Astrikaran.
३० व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीमध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण प्रकल्प सन 2022-23 राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मा. मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतर्गत एकूण ५१ कोटीचा निधी मंजूर झाला आहे. त्या अनुषंगाने राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी 51 कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आलेला आहे.
शेतकऱ्यांना वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण योजनेस मंजुरी – २०२२-२३ | Shettale Astrikaran |
1. हा प्रकल्प एका वर्षाच्या आत राबवायचा आहे.५१ कोटी निधीचे नियतवाटप मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच शेतकऱ्याकडून मागणीच्या प्रमाणात वर्षनिहात वाढ किंवा कमी करणे हे शासनाच्या हातात राहील. हा प्रकल्प परिपूर्ण एका वर्षाच्या आतच राबवायचा आहे.
2. सन २०२२-२३ मध्ये वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण प्रकल्प राज्यात राबविण्यात येणार आहेत. 51 कोटी निधीच्या प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
3. मंजूर झालेल्या निधी पैकी 60 टक्के केंद्राचा शासनाचा तर 40 टक्के राज्याच्या शासनाचा हिस्सा असेल.
4. प्रकल्प एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानाच्या मार्गदर्शनाखाली आणि त्यांच्या सूचनानंतर राबवण्यात येईल.
5. राज्यामध्ये प्राप्त होणारे एकूण आर्थिक लक्षकांचे व जिल्ह्यांना व तालुक्यांना समन्वय वाटप करवायचे असून लक्षकांच्या शेतकऱ्यांना निवड करण्याची मुभा राहील.
6. निवडलेल्या लाभार्थ्यांना अधिकाऱ्यांनी सक्षम परवानगी द्यावी. अधिकाऱ्यातर्फे तपासणी करण्यात यावी तरच वैयक्तिक अस्तरीकरण प्रकल्प त्या शेतकऱ्यांना देण्यात यावे.
7. विभागाच्या महाडीबीटी या पोर्टलवरून अर्ज मागवून घ्यावेत प्रकल्प अंतर्गत सोडत सोडण्यात येईल. मध्ये जे लाभार्थी असतील त्यांचे नाव येईल.
8. लाभार्थ्यांनी वैयक्तिक अस्तरीकरण शेततळे केल्यानंतर त्याची नोंद जिओ टॅगिंग याद्वारे करण्यात यावी.
9. या प्रकल्पामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला लाभार्थी, अल्पभूधारक शेतकरी यांना मार्गदर्शन देऊन त्यांना अर्थसहाय्य उपलब्ध करून द्यावे.
10. हा प्रकल्प राबवणे करता निधी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना कक्ष, कृषी आयुक्तालय, पुणे यांच्याकडून करण्यात येईल.
11. महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन औषधी वनस्पती मंडळ, यांनी पुणे केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शन सूचनानुसार या योजनेचा आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल केंद्र सरकार व राज्य शासनाला सादर होईल.
12. योजनेतील निधी खर्चाचे लेखा परीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र संचालक, महाराष्ट्र फल उत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळ पुणे येथे वेळोवेळी सादर करावी.
14. सदर शासन निर्णयाची काटेकोरपणे पालन करावे. व अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी.
ऑनलाईन अर्ज कसा करावा :-
Maha DBT portal वरून अर्ज करावा.
अधिक माहितीसाठी जवळच्या सेतू सुविधा केंद्र ला भेट द्या किंवा CSC सेंटर ला भेट द्या.