मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024-ज्येष्ठ नागरिकांना मिळण्यात 3 हजार रुपये ! CM Vayoshree Yojana

2011 च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्राची एकूण लोकसंख्या 11.24 कोटी इतकी आहे. त्यापैकी सद्यस्थितीत 65 वर्षे व त्यावरील अंदाज ढेकूण दहा ते बारा टक्के ज्येष्ठ नागरिकांना 1.50 कोटी आहेत त्यापैकी मोठ्या प्रमाणात ज्येष्ठ नागरिकांना कोणत्या अपंगत्वाचा सामना करावा लागतो. सदर बाबी झुरत घेऊन केंद्र शासनाने दारिद्र रेषेखालील संबंधित दिव्यांग दूर बालग्रस्त श्रेष्ठ नागरिकांसाठी शारीरिक क्षमतेनुसार सहाय्य साधने उपकरणे पुरवण्याची योजना सुरू केली आहे त्यानुसार अशा ज्येष्ठ नागरिकांना सक्रिय जीवनात आणण्यासाठी आणि गतिशीलता संप्रेषण आणि मोकळेपणाने जीवन जगता यावी यासाठी उपकरणे प्रदान करून तसेच मनस्वस्थ केंद्र योगातदार केंद्रित द्वारे यांचे मानसिकता कौटुंबिक स्वास्थ अबाधित ठेवून वयोमानानुसार अनुकूल समाज निर्माण करण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत योजनेच्या धर्तीवर राज्यात मुख्यमंत्री वैशू योजना राज्यात राबविण्याचे बाप शासन विचारधारेन करण्यात होती.

मुख्यमंत्री वयोश्री योजना 2024-ज्येष्ठ नागरिकांना मिळण्यात 3 हजार रुपये ! CM Vayoshree Yojana : 

राज्यातील ६५ वर्ष वय व त्यावरील जेष्ठ नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात सामान्य स्थितीत जगण्यासाठी आणि त्यांच्या वयोमान परतत्री येणाऱ्या अपंग अशक्तपणा यावर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक साहाय्यक साधने उपकरणे खरीदा करण्याकरिता तसेच मनस्वस्थ केंद्र योग उपचार केंद्र इत्यादी द्वारे त्यांचे मानसिक स्वास्थ अबादी ठेवण्यासाठी राज्य मुख्यमंत्री वैश्वय योजना राबवण्यास माननीय मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मान्यता शास्त्र मान्यता देण्यात आली आहे.

योजनेचे ध्येय व उद्दिष्टे :

राज्यातील 65 वर्ष वय व त्यावरील जेष्ठ नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात सामान्य स्थितीत जगण्यासाठी आणि यांना वयोमाने येणाऱ्या अपंगत्व अशक्तपणा यावर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक साह्य साधने उपकरणे खरेदी करणे करता तसेच मनस्वस्थ केंद्र योग उपचार केंद्र इत्यादी द्वारे त्यांचे मानसिक स्वस्त अबाधित ठेवण्यासाठी प्रबोधन व प्रशिक्षण करता एक वेळ एक रकमे 3000 हजार पातळ लाभार्थ्यांच्या बँकेच्या वैयक्तिक आधार संलग्न बचत खात्यात थेट जमा होतात.

योजनेचे स्वरूप :

सदर योजनेअंतर्गत पात्र उद्ध लाभार्थ्यांना त्यांच्या शारीरिक असमर्थता दुरुपतेनुसार सहाय्यभूत साधने उपकरणे खरेदी करता येतील

उदा :

• चष्मा
• श्रवण यंत्र
• ट्रायपॉड स्टिक विल चेअर
• फोल्डिंग ऑफर
• कमोड खुर्ची
• निवेस
• नंबर बेल्ट
• सर्वाइकल कॉलर

निधी वितरण अर्थसहाय्य :

1. राज्य शासनातर्फे 100% अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येईल.
2. थेट लाभ वितरण प्रणाली द्वारे रुपये तीन हजाराच्या मर्दानी देवी तरी करण्यात येईल.
3. शिबिराचे आयोजन करणे  : सार्वजनिक आरोग्य अंतर्गत प्राथमिक आरोग्य केंद्र उपकेंद्र उपजिल्हा रुग्णालयांच्या जाळे राज्याच्या कार्य कोपऱ्यात पसरलेले आहेत. असंसर्गजन्य रोग संरक्षण व माझे कुटुंब माझी जबाबदारी अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांनी संरक्षण करू घरी जाऊन करण्यात येते अशा प्रकारे सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे नियंत्रण मार्फत या विभागाचे संरक्षण सोबतच्या योजनेच्या लाभार्थ्यांची तपासणी करण्यात यावी.

योजनेची अंमलबजावणी :

• ज्येष्ठ नागरिकांना आवश्यक साहाय्य व विशेष आर्थिक सहाय्य अनुदान थेट लाभ वितरण प्रणाली द्वारे अदा करण्यात विभाग मंत्रालयात समाज कल्याण विभाग पुणे आणि जिल्हास्तरावरील अंमलबजावणी समिती यांचा सहभाग असेल.
• सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग योजनेचा अंमलबजावणी निर्देश नियंत्रण करेल.

राज्य नोडल एजन्सी यंत्रणा :

• प्रस्तुत योजनेसाठी लाभार्थ्यांची निवड करणे लाभार्थ्याकडून आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी करणे लाभार्थ्यांचे आधार क्रमांक बँक खाते यांची माहिती गोळा करणे तेथे कामे निवडा एजन्सी केंद्रीय सामाजिक व प्रमुख संस्था यांच्या माध्यमातून आयुक्त समाज कल्याण पुणे यांच्याद्वारे पार पाडण्यात येईल.
• सदर योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड योजनेचे अंमलबजावणी करण्याचा उद्देशाने ग्रामीण भागाकरिता जिल्हाधिकारी व शहरी भागाकरिता आयुक्त महानगरपालिका यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढील प्रमाणे समिती करण्यात येईल.

लाभार्थ्यांच्या पात्रतेचे निकष :

1. सदर योजनेअंतर्गत लाभार्थी व्यक्ती राज्यातील ज्येष्ठ नागरिक 31/12/2023 पर्यंत वयाची 65 वर्षे पूर्ण केली असती असे नागरिक पात्र असतील. ज्या व्यक्तीचे वय 65 वर्षाने त्याहून अधिक आयत्यावेळी तिकडे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे आधार कार्ड साठी अर्ज असल्या केलेला असावा आणि आधार नोंदीची पावती असणे आवश्यक आहे जर लाभार्थ्याकडे आदर करणे असेल आणि स्वतंत्र ओळख पटवण्यासाठी स्वीकार्य असेल.
2. लाभार्थी पात्रतेचे जिल्हाप्र दिनकरणाकडून प्रमाणपत्र किंवा बीपीएल रेशन कार्ड किंवा राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य अनुक्रमे कार्यक्रमांतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत किंवा राज्य केंद्रशासित सरकारच्या इतर कोणत्याही पेन्शन योजनेअंतर्गत उद्योग करणे वृत्ती वेतन मिळाल्याचा प्रवास सादर करू शकतो.
3. उत्पन्न मर्यादा-लाभार्थ्यांची कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न रुपये दोन लाखाच्यात असावे याबाबतची लाभार्थ्यांनी स्वयंघोषणापत्र सादर करणे आवश्यक राहील.
4. सदर व्यक्तीने मागील तीन वर्षात स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सरकार द्वारे नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रमासहित कोणत्याही सरकारी स्वतःकडून तेच उपकरण विनामूल्य प्राप्त केले नसावे. या बाबतची लाभार्थ्याची सोय घोषणापत्र सादर करणे आवश्यक राहील मातृदोष पूर्ण कार्यक्षम उपकरणे इत्यादींच्या बदलेला अपवाद म्हणून परवानगी दिली जाऊ शकते.
5. साहेब आयुक्त समाज कल्याण यांच्याकडून प्रमाणित करून संबंधित केंद्रीय सामाजिक उपक्रम संस्थेमार्फत विकसित प्रदेश दिवसाच्या आतुर करणे आवश्यक आहे अन्यथा लाभार्थ्याकडून सदर रक्कम वसूल करण्यात येईल.
6. निवड निश्चित केलेल्या जिल्ह्यात लाभार्थ्यांच्या संख्येपैकी 30 टक्के महिला असतील.

योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे :;

• आधार कार्ड/मतदान कार्ड
• राष्ट्रीयकृत बँकेची बँक पासबुक झेरॉक्स
• पासपोर्ट आकाराचे दोन फोटो
• स्वयंघोषणापत्र
• शासनाने ओळखपत्र पटवण्यासाठी विहित केलेले अन्न कागदपत्रे

पोर्टल तयार करणे :

, राष्ट्रीय वायुसे योजनेच्या धर्तीवर सदर योजनेचे नवीन स्वतंत्र पोर्टल महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडून विकसित करण्यात येईल.

योजनेबद्दल जागरूकता निर्माण करणे :

राज्य शासनाच्या मान्यतेने सहमतीने अंमलबजावणी यंत्रणा या योजनेची व्यापक प्रसिद्ध करतील जेणेकरून लाभार्थ्यांनी त्यांच्या कुटुंबामध्ये तसेच सामान्य जनतेमध्ये योजनेची अस्तित्व नेते अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या लाभाबद्दल थोडीशी जागरूकता निर्माण होई नियंत्रण आणि मूल्यमापन,

नियंत्रण आणि मूल्यमापन :

• सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाद्वारे या योजनेचे नियंत्रण केले जाईल विभागाद्वारे या कार्यक्रमाचे मूल्यमापन अंमलबजावणीच्या एका वर्षात आयुक्त समाज कल्याण पुणे यांचे मार्फत केली जाईल.
• अर्ज प्रक्रिया छाननी वितरण पद्धती इत्यादी औपचारिकता अंमलबजावणी एजन्सी द्वारे निश्चित केले जातील.

कामाचे स्वरूप :

पात्र लाभार्थ्यांची कागदपत्र तपासणी आधार प्रमाणे करून बँका तेव्हा आधार जोडणी विभागाशी समन्वय करण्यात या रक्कम थेट लाभ वितरण द्वारे खात्यात वळण करण्यात येईल.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग : राज्यातील 65 वर्षे वय व त्यावरील जेष्ठ नागरिकांना त्यांच्या दैनंदिन जीवनात सामान्य स्थितीत जगण्यासाठी आणि त्यांना वयोमान परतवत येणाऱ्या अपंगत्व अशक्तपण यावर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक साह्य साधने उपकरणे खरेदी करण्याकरता तसेच मनस्वस्थ केंद्र विभाग चार केंद्र इत्यादी द्वारे मानसिक स्वस्त अबाधित ठेवण्यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री वैशू योजना राबविण्यात मान्यता देण्यात आली आहे.