Heavy Rain-2020 ते 2022 ची थकीत अतिवृष्टी अनुदान मंजूर

राज्यात सन 2020 ते 2022 या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती पिकांच्या इतर मानवत त्याचे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आले होते. त्याप्रमाणे विभागीय त्यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या परस्परांच्या अनुषंगाने वेळोवेळी निधी विधीत करण्यात आला आहे तसेच इतर काही कारणामुळे निधी मागणीचा काही प्रस्ताव व कार्यवाही झाले नसल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यामुळे सिटी पिकांच्या इतर नुकसानीसाठी आवश्यक असलेले मदतीचे प्रस्ताव शासन पाठवण्यात सूचना देण्यात आलेल्या त्याचप्रमाणे सर्व विभागांच्या प्राप्त झालेल्या प्रस्तावनानुसार शासनाच्या निर्णयाद्वारे रुपये 40170.70 लक्ष इतक्या रकमेच्या निधी वितरणास मान्यता देण्यात आलेले तथापि त्यानंतर ही सर्व वेगवेगळे आयुक्त यांच्याकडून संदर्भ दिन क्रमांक सात ते 31 येथील प्राप्त झालेल्या निधी मागणीचे प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

Heavy Rain-2020 ते 2022 ची थकीत अतिवृष्टी अनुदान मंजूर:-

सन 2020 ते 2022 या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या शेती पिकांच्या इतर मालमत्तेचे नुकसानी करिता बाधितांना मदत वाटप करण्यासाठी एकूण रुपये 10664.94 लक्ष इतका निधी वितरित करणे शासनाचे मान्य देण्यात आले आहे.

प्रलंबित निधी मागणीच्या या शासन निर्णयाद्वारे वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आलेल्या प्रस्ताव मोदी शेती पिके अथवा इतर नुकसान याबाबत नैसर्गिक आपत्तीच्या घटनेच्या वेळी लगेचच पंचनामे झाल्याबाबत तसेच निधी मागणीच्या दृष्टी झाली नसल्याबाबत प्रमाणपत्र.

1) शेती पिके व शेतजमीन नुकसानीसाठी डीबीटी प्रणाली लाभार्थ्यांची माहिती आपण करण्यापूर्वी संबंधित तहसीलदार यांनी जिल्हाधिकारी यांना सादर करावे व त्यानंतर तहसीलदार यांनी डीबीटी प्राण्यावर लाभार्थ्यांची माहिती अपलोड करावी.

2) शेती पिके व शेतजमीन वगळून इतर नुकसानीसाठी याबाबत संबंधित जिल्हाधिकारी यांचे पूर्ण प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेऊनच विभागीय जिल्हाधिकारी यांना बीडीएस प्रणालीवर निधी वितरित करावा.

शेती पिके व बहुवार्षिक आणि नुकसानीसाठी मदतीची वाटप करताना खालील दक्षता घेण्यात यावी :

• प्रचलित नियमानुसार शेती व वार्षिक फळ पिकाच्या नुकसान करता मदत ते 30 टक्के अस व त्याहून अधिक नुकसान झालेल्यांना त्या त्या कालावधीसाठी लागू असलेल्या विविध दराने व विहित मर्यादित अनुज्ञ राहील.
• प्रचलित पद्धतीने नुसार कृषी सहाय्यक तलाठी व ग्रामसेवक यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने पूर्ण करण्यात आलेल्या पंचनामेनुसार बाधित शेतकऱ्यांना मदतीची वाटप करण्याकरिता तहसीलदार यांनी विहित नमुन्यात संगणक प्रणाली आधारे माहिती भरावी.
• बाधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात मदतीची रक्कम थेट जमा करण्यात येणार आहे.
• कोणते बाधित शेतकऱ्यास रोखीने किंवा निविष्ठा स्वरूपात मदत देऊन होणार नाही.
• मदतीची रक्कम खातेदारांच्या बँक खात्यावर थेट जमा करताना मदतीच्या रकमेमधून कोणत्याही बँकेने कोणते प्रकारची वसुली करू नये याकरता योग्य ते आदेश निर्गमित करण्यात येतील.

या शासन निर्णय सोबत जोडलेल्या प्रपत्रात लेखा शिवसेना दर्शविल्याप्रमाणे कार्यसमूह 11 यांनी हा निधी वितरित करावा. सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी वर अनुक्रमांक तीन येते 90 शासन निर्णय देण्याचा 24 जानेवारी 2023 अन्वय सूचित केल्यानुसार या प्रस्ताव अंतर्गत असलेल्या शेती पिकाच्या नुकसानीसाठी सर्व लाभार्थ्यांनी माहितीनुसार नमुन्यात तयार करून ती संगणकी प्रणाली भरावी ही माहिती भरताना निर्मिती होणार नाही व राज्य आपत्ती प्रसिद्ध निधीच्या निषेखांचे पालम जिल्ह्याची खात्री करण्यात यावी.

लाभार्थ्यांचा मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्ह्याच्या संख्येसह प्रसिद्ध करण्यात या सर्व सूचनांचे अंमलबजी करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांची राहणार आहे.

सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या कर्जाचे लेख निधी करण्यात येणाऱ्या कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात यावे व कार्यालयात आलेल्या खर्चाचा पोशाख कार्यालय व महालेखपाल कार्यालयाशी तर मासिक तामिळ घेणेदेतील राज्य आपत्ती प्रतिष्ठान निधीमधून तसेच राज्य प्रशासनाच्या निधीमधून उपलब्ध करून दिलेला उपक्रम निधी खर्ची पडल्यानंतर तातडीने निधीची उपयोगीता प्रमाणपत्र संबंधित करून प्राप्त करून घेऊन एकत्रित या शासन सादर करणे जबाबदारी विभागीय यांची राहणार आहे.

वरील प्रयोजनासाठी प्रधान लेख शिष्य 2245 नैसर्गिक आपत्तीचे निर्वाससाठी अर्थसहाय्य दोन पुरुष चक्र वादळी इत्यादी अंतर्गत सोबतच्या विवरणपत्र दर्शविलेल्या लेखक शिक्षकांनी आर्थिक वर्ष 202324 मध्ये उपलब्ध करून देण्यात निधीमधून खर्च करण्यात येईल.

महसूल व वन विभाग शासन निर्णय : राज्यात सन 2020 ते 2022 या कालावधीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे झाले असे दीपिकांच्या व इतर माध्यमातून वाटप करण्यासाठी निधी वितरित करण्यास मान्यता देण्याबाबत निर्णय बघण्यासाठी इथे क्लिक करा.