Annasaheb Patil Karj Yojana चे वैशिष्ट्य

• महाराष्ट्र राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी सुरु करण्यात आलेली एक महत्वाची अधिक ही योजना आहे.

• वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त 10 लाखाच्या कर्जावर लघु व सूक्ष्म उद्योग उभारणीसाठी ही योजना लागू आहे.

• राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या विकासासाठी सुरु करण्यात आलेली एक महत्वाची अशी ही योजना आहे.

• अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ अंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत अत्यंत सोपी ठेवण्यात आलेली आहे जेणेकरून अर्जदारास अर्ज करताना कुठल्याही समस्येचा सामना करण्याची आवश्यकता भासणार नाही.

• अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ अंतर्गत मिळणारी कर्जाची रक्कम लाभार्थी च्या बँक खात्यात डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर च्या माध्यमातून जमा केली जाईल.

• राज्यातील बेरोजगार तरुणांचा सामाजिक विकास होण्यास तसेच त्यांचे जीवनमान सुधारण्यास व त्यांच्या भविष्य उज्वल बनण्यास उपयुक्त ठरणार आहे.

• अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची पद्धत ऑनलाईन केली गेली आहे जेणेकरून अर्जदार आपल्या मोबाईल च्या सहाय्याने अर्ज करू शकतो व त्याला कुठल्याच सरकारी कार्यालयाच्या फेऱ्या मारण्याची आवश्यकता भासणार नाही त्यामुळे अर्जदाराचा वेळ आणि पैसे दोघांची बचत होईल.

• या योजनेची अर्ज प्रक्रिया ऑनलाईन केली गेली आहे त्यामुळे अर्जदार अर्ज केल्यापासून लाभ मिळेपर्यंत अर्जाची स्थिती आपल्या मोबाईल मध्ये वेळोवेळी जाणून घेऊ शकतो. [अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना]

शासनाच्या इतर योजना

• स्वतःचा लघु उद्योग सुरु करण्यासाठी सरकार देत आहे 1 लाखाचे बिनव्याजी कर्ज त्यासाठी वाचा वसंतराव नाईक महामंडळ कर्ज योजना

• स्वतःचा एखादा उद्योग सुरु करण्यासाठी सरकारकडून विविध प्रकारचे मोफत प्रशिक्षण उपलब्ध करून दिले जाते आहे त्यासाठी वाचा प्रशिक्षण योजना

• सरकार देत आहे युवक युवतींना नामवंत प्रशिक्षण संस्थांमधून विविध टेक्निकल तसेच नॉन टेक्निकल कोर्सेसचे मोफत प्रशिक्षण त्यासाठी वाचा महाज्योती कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना

• सरकार देत आहे मोफत घरे त्यासाठी वाचा रमाई घरकुल योजना

• सरकार देत आहे घर बांधण्यासाठी 2 लाखांचे अर्थसहाय्य त्यासाठी वाचा शबरी घरकुल योजना

अण्णासाहेब पाटील योजना अंतर्गत वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-I)

Annasaheb Mahamandal Yojana अंतर्गत अर्जदार पात्रता व अटी

• अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.

• महाराष्ट्र राज्याच्या बाहेरील व्यक्तीस सदर योजनेचा लाभ दिला जाणार नाही.

• वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत अर्ज करतेवेळी अर्जकर्त्यांचे त्या दिवशीचे वय वर्ष किमान 18 पूर्ण ते कमाल 60 पूर्णच्या मर्यादेत असणे अनिवार्य आहे.

• लाभार्थ्याचे कौंटूबिक वार्षिक उत्पन्न शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या नॉन-क्रिमिलेअरच्या मर्यादेत (जे 8 लाखाच्या मर्यादेत असल्याचे सक्षम प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र) अथवा वैयक्तीक ITR (पती व पत्नीचे) प्रमाणे वार्षिक सकल उत्पन्न (Gross Income) ग्राह्य धरण्यात येईल व निव्वळ उत्पन्न (Net Taxable Income) ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.

• वार्षिक कौंटुबिक उत्पन्नाची मर्यादा 8 लाखाच्या मर्यादेत असल्याकारणाने आर्थिक दुर्बल घटकाच्या व्याख्येचे अवलोकन करुन लाभार्थ्यांचे व्यावसायिक कर्ज कमाल 25 लाखाच्या मर्यादेतील असणे अनिवार्य असेल. जर कोणत्याही लाभार्थ्यांचे 25 लाखाच्या वरील व्यावसायिक कर्ज असल्यास अशा कर्जाचा समोवश या योजनेअंतर्गत करण्यात येणार नाही.

• या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यासाठी संबंधित लाभार्थ्यांने यापूर्वी या किंवा इतर कोणत्याही महामंडळाच्या योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.

• अक्षम मापदंडांच्या अंतर्गत अर्ज करताना अपंगत्व प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.

• एका व्यक्तीला केवळ एकदाच या योजनेचा लाभ घेता येऊ शकेल. [अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना]

• दिव्यांगाकरीता अर्ज दाखल करत असलल्यास दिव्यांग असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे.

• ज्या जाती/गटासाठी कोणतेही महामंडळ कार्यरत नाही अश्या जाती/गटांतील उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र राहतील

• प्रामुख्याने मराठा तथा ज्या प्रवर्गाकरीता राज्यामध्ये कोणतेही महामंडळ कार्यरत नाही अशा प्रवर्गातील उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र राहतील.

• या योजनेअंतर्गत एकाच कुटूंबातील (रक्त नाते संबंधातील) व्यक्ती कर्जाकरीता सहकर्जदार राहीले असतील तर अशा प्रकरणांना देखील महामंडळ मंजूरी देत आहे. परंतू अर्जदाराचे नाव प्रथम कर्जदार म्हणून असणे आवश्यक असेल.

• या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांने महाराष्ट्राच्या भौगोलिक क्षेत्रात स्थायिक/कार्यरत असलेल्या व CBS प्रणालीयुक्त बँकेकडून कर्ज घेणे अनिवार्य असेल.

• दिव्यांगासाठी योजनानिहाय एकूण निधीच्या 4 टक्के निधी राखीव ठेवण्यात येईल. दिव्यांग हा व्यवसाय करण्यासाठी मानसिक दृष्ट्या सक्षम असावा.

• महामंडळाचे योजनेअंतर्गतचा लाभ हा कर्ज उचलल्यापासून 5 वर्षाकरीता किंवा प्रत्यक्ष कर्ज कालावधी यापेक्षा जे कमी असेल त्यासाठी लागू असेल.

• कर्ज रक्कम 10 लाखाच्या मर्यादेत व्याज परतावा कालावधी जास्तीत-जास्त 5 वर्ष व व्याजाचा दर जास्तीत-जास्त द.सा.द.शे. 12% असेल यानुसार जास्तीत-जास्‍त 3 लाखापर्यतच्या व्याज रकमेचा परतावा महामंडळामार्फत करण्यात येईल.

• या योजनेअंतर्गत निम्न-कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबातील उमेदवारास प्राधान्य देण्यात येईल.

• या योजनेअंतर्गत केवळ बँकेमार्फत मंजूर झालेल्या कर्जावरील व्याज परतावा करण्यात येईल.

• कर्ज देणाऱ्या बँकेच्या EMI वेळापत्रकानुसार पुर्ण हफ्त्याची रक्कम बँकेत भरणा केल्यानंतर, त्यातील व्याजाची रक्कम हे महामंडळ लाभार्थ्याच्या खात्यामध्ये जमा करेल. यामध्ये लाभार्थ्यांने बँकेच्या EMI वेळापत्रकानुसार विहित वेळेमध्ये हफ्ता परतफेड करणे अनिवार्य असून हफ्त्याचा भरणा विहित वेळेमध्ये न भरल्यास त्या रक्कमेचा व्याज परतावा करण्याकरीता महामंडळ बांधील नसेल.

• अर्जदाराने या अर्जीत प्रकल्पासाठी इतर कोणत्याही योजनेअंतर्गत, व्याज परतावा / माफी / Interest Subvention योजनेचा लाभ घेतलेला आढळल्यास, एकूण आवश्यक व्याज परतावा वजा इतर योजेनतून घेतलेला व्याजाचा लाभ एवढाच अनुज्ञेय असेल. (उदा. व्याज परतावा आवश्यकता 12% वजा इतर योजनेतून घेतलेला लाभ 5% आहे = 7% एवढा या योजनेतून मिळणारा लाभ असेल.) [अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना]

अर्ज प्रणाली व अंमलबजावणीची पध्दत

• गट योजनेकरीता नोंदणीकृत व्यक्ती बदलावयाचा असल्यास गटाने आवश्यक ती संचालक मंडळाच्या ठरावाची प्रत ऑनलाईल सादर करावी त्याकरीता शुल्क फि 500/- रुपये आकारण्यात येईल शुल्क भरण्याकरिता महामंडळाने ऑनलाईन वेबपोर्टलवर सूचित केलेल्या बँक खात्यात जमा करावे.

• उमेदवाराने या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्वप्रथम स्वत:ची सरकार च्या आधिकारीक वेबसाईटवर आधार कार्ड सहीत नोंदणी करणे अनिवार्य असेल.

• या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याकरीता महामंडळाच्या वेब पोर्टलवर नोंदणी करते वेळीस आधारलिंक मोबाईलवर O.T.P. द्वारे, मोबाईल ॲप द्वारे अथवा तत्सम U.I.D. युक्त प्रणालीद्वारे नोंदणी करावयाची आहे. यासाठी उमेदवाराने सध्याचा वापरात असलेला मोबाईल नंबर, आधार क्रमांकासोबत अद्यावत ( LINK ) करावा कारण नोंदणी करताना सदरचा O.T.P. नमूद केल्याशिवाय नोंदणी प्रक्रीया पूर्ण होऊ शकत नाही.
• उमेदवाराने ऑनलाईन अर्ज भरुन Submit केल्याच्या पुढील 7 दिवसांच्या आत (शासकीय सुट्टया वगळून) उमेदवार कर्ज व्याज परताव्याचा लाभ घेण्यासाठी पात्र आहे किंवा नाही किंवा त्यामध्ये असलेल्या त्रुटींबाबत महामंडामार्फत उमेदवारास कळविण्यात येईल. त्यानंतर संबंधित उमेदवार या योजनेअंतर्गत व्याज परताव्याचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असल्यास संबंधित उमेदवाराला पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) ऑनलाईन प्राप्त होईल तसेच त्यासमवेतच कर्ज हमी संबंधीचे शासनाचे पत्र देखील ऑनलाईन प्राप्त होईल.

• अर्जकर्त्याने ऑनलाईन अर्ज भरुन Submit केल्यानंतर पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) हे ऑनलाईन प्रणालीनुसार (Auto Generated) प्राप्त होईल यासंबंधी दिलेल्या प्रस्तावातील माहिती तपासणी अंती खोटी आढळल्यास LOI रद्द करणेत येईल, याची नोंद घ्यावी. सदर LOI अर्जकर्त्यांने बँकेकडून कर्ज घेतेवेळी सादर करावयाचे असून LOI हे सहा महिन्यांकरीताच वैध राहील. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार LOI नुतनीकरण करण्याचा कालावधी हा वैधता संपल्यानंतर 30 दिवसांच्या मर्यादेचा असेल. हे LOI कोणत्याही कारणाने अवैध झाले तर केवळ एकदाच नुतनीकरण केले जाईल, मात्र त्याकरीता 250/- रुपये इतके शुल्क आकारण्यात येईल.

• अर्जकर्त्याने अटी व शर्ती मंजूर असल्याबाबतचे शपथपत्र ऑनलाईन फॉरमॅटमध्ये भरावयाचे आहे. [अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना]

• ऑनलाईन अर्ज करताना उमेदवारास महत्वाचे चार दस्तावेज अपलोड करणे अनिवार्य असेल.
  • I. आधार कार्ड – ( अर्जदाराचा फोटो व आधार क्रमांक असलेली बाजू अपलोड करणे आवश्यक असेल. )
  • II. रहिवासी पुरावा – ( खालीलपैकी एक पुरावा जोडलेला असणे आवश्यक असेल) अद्यावत लाईट बील / अद्यावत गॅस कनेक्शन पुस्तक / अद्यावत टेलीफोन बील/ तहसिलदारांनी दिलेला रहिवासी दाखला / रेशन कार्डची प्रत / अर्जदाराचा अद्यावत पासपोर्ट ची प्रत / भाडे कराराची प्रत (उपरोक्त पैकी पुरावा जोडताना अर्जदाराच्या नावाचा नसेल तर संबंधिताशी असणारे नाते दर्शविणारा अन्य पुरावा जोडावा.)
  • III. उत्पनाचा पुरावा – तहसिलदारांनी दिलेले अद्यावत कौटूंबिक उत्पन्नाचा दाखला किंवा अद्यावत ITR ची प्रत अर्जदारासाठी आणि त्यांच्या/ तिच्या पती/ पत्नीसाठी (असल्यास) पती/ पत्नीची ITR ची प्रत जोडणे आवश्यक असेल.
  • IV. जातीचा पुरावा म्हणून जातीचा दाखला

• लाभार्थ्याने व्यवसाय सुरु केलेनंतर 6 महिन्यामध्ये त्याच्या व्यवसायाचे दोन फोटो अपलोड करावयाचे आहेत.

• या योजनेअंतर्गत महामंडळ लाभार्थ्यांना पहिला हफ्ता (मुद्दल + व्याज) अनुदान स्वरुपात अदा करेल. तसेच त्या व्यतिरिक्त जास्तीत जास्त ३ लाखापर्यंत (१२ टक्क्यांच्या मर्यादेत) कर्ज व्याज परतावा करेल. म्हणजेच प्रत्येक लाभार्थ्याला जास्तीत-जास्त ३ लाखापर्यंत व्याज परतावा अधिक प्रोत्साहनपर पहिला हप्ता देण्यात येईल.

• Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) योजनेअंतर्गत ज्या लाभार्थ्यांना राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत कर्ज प्राप्त झाले आहे. अशा लाभार्थ्यांना CGTMSE योजनेअंतर्गत आकारण्यात आलेले Premium शूल्क व्याज परताव्याच्या रकमेसोबत लाभार्थ्याने दावा केल्यानंतर महामंडळ संबंधित लाभार्थ्याच्या खात्यामध्ये जमा करेल.

• कर्ज देणाऱ्या बँकेच्या नियमानुसार व्याजाची रक्कम बँकेत भरणा केल्यानंतर एक रकमी स्वरुपात महामंडळ हे लाभार्थ्याच्या आधार लिंक कर्ज खात्यामध्ये व्याजाची रक्कम जमा करेल. हा परतावा प्रत्येक महिन्याला वेळेवर हफ्ता परतफेड केल्यास देणेत येईल.

• अर्जदाराने या आधी प्रकल्पासाठी इतर कोणत्याही योजनेअंतर्गत व्याज परतावा/माफी/Interest Subvention योजनेचा लाभ घेतलेला आढळल्यास एकूण आवश्यक व्याज परतावा वजा इतर योजेनतून घेतलेला व्याजाचा लाभ एवढाच अनुज्ञेय असेल.(उदा. व्याज परतावा आवश्यकता 12% वजा इतर योजनेतून घेतलेला लाभ 5% आहे = 7% एवढा या योजनेतून मिळणारा लाभ असेल.)

• लाभार्थ्याने व्यवसाय सुरु केलेनंतर 6 महिन्यामध्ये त्याच्या व्यवसायाचे दोन फोटो अपलोड करावयाचे आहेत. तसेच त्यानंतर प्रत्येक 4 महिन्यानंतर लाभार्थ्याने त्याच्या व्यवसायाचे अद्ययावत फोटो अपलोड करावयाचे आहेत.

• लाभार्थ्याला महामंडळाच्या योजनेचा लाभ प्राप्त झाल्यानंतर लाभार्थ्याच्या व्यवसायाच्या फलकावर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या आर्थिक सहाय्यातून सदरचा व्यवसाय सुरु केल्याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख करावा. (उदा. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या सौजन्याने)

• उमेदवाराने या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी सर्वप्रथम स्वत:ची www.udyog.mahaswayam.gov.in या वेब प्रणालीवर आधार कार्ड सहीत नोंदणी करणे अनिवार्य असेल.

• या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याकरीता महामंडळाच्या वेब पोर्टलवर नोंदणी करते वेळीस, आधारलिंक मोबाईलवर O.T.P. द्वारे, मोबाईल अँप द्वारे अथवा तत्सम UI.D. युक्त प्रणालीद्वारे नोंदणी करावयाची आहे. यासाठी उमेदवाराने सध्याचा वापरात असलेला मोबाईल नंबर, आधार क्रमांकासोबत अद्यावत ( LINK ) करावा, कारण नोंदणी करताना सदरचा O.T.P. नमूद केल्याशिवाय नोंदणी प्रक्रीया पूर्ण होऊ शकत नाही.

• उमदवाराने ऑनलाईन अर्ज भरुन Submit केल्याच्या पुढील सात दिवसांच्या आत (शासकीय सुट्टया वगळून) उमेदवार कर्ज व्याज परताव्याचा लाभ घेण्यासाठी पात्र आहे किंवा नाही किंवा त्यामध्ये असलेल्या त्रुटींबाबत महामंडामार्फत उमेदवारास SMS द्वारे कळविण्यात येईल. तद्नंतर संबंधित उमेदवार या योजनेअंतर्गत व्याज परताव्याचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असल्यास संबंधित उमेदवाराला पात्रता प्रमाणपत्र (LOI) ऑनलाईन प्राप्त होईल.

• अर्जकर्त्याने अटी व शर्ती मंजूर असल्याबाबतचे शपथपत्र ऑनलाईन फॉरमॅटमध्ये भरावयाचे आहे. [अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना]

वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत महत्वाच्या बाबी

• महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घेण्याकरीता दिनांक 1 ऑगस्ट 2020 पासून लाभार्थ्यांना
  1) शासनाने दिलेलाच जातीचा दाखला
  2) पॅन कार्ड व
  3) रेशनकार्डची प्रत (पाठपोट कुटूंब सदस्यांची नावे असलेली बाजू) अपलोड करणे अनिवार्य असेल..

• व्यावसायिक वाहनांसाठी कर्ज घेतले असल्यास कर्ज फेडीसाठीचा EMI हा प्रती माहे असणे अनिवार्य आहे.

• दिनांक 1 एप्रिल 2021 पासून व्याज परताव्याच्या लाभासाठी बँक कर्ज मंजुरीच्या दिनांका पूर्वी L.O.I प्राप्त करणे अनिवार्य असेल.

• उद्योग आधाराची प्रत अपलोड करणे अनिवार्य आहे.

• व्यासायिक वाहनाचे कर्ज घेतले असल्यास त्याचा हप्ता माहे असणे आवश्यक आहे, तथा व्यावसायिक वाहनावर नियमित भरणा केलेल्या कराची पावती अद्यावत करणे अनिवार्य आहे. [अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना]

• ऑनलाईन व्याज परताव्याची मागणी करताना संबंधित लाभार्थी जास्तीत जास्त 3 महिन्यांच्या क्लेमची मागणी करु शकतो.

• दिनांक 01 सप्टेंबर 2019 पासून व्याज परताव्याचा लाभ घेण्यासाठी सर्व लाभार्थ्यांनी त्यांच्या व्यवसायाचे नाव, उद्योग, आधार नोंदणी तपशील, उद्योगाचा फोटो व बँकेच्या कर्ज मंजूरीवर उद्योगाचे नाव नमूद असल्याचा तपशील/पुरावा अपलोड करावा.

• लाभार्थ्यांना कर्ज देणारी बँक ही पत हमी (CGTMSE) अंतर्गत नोंदणीकृत असेल, तर कर्जाच्या हमी करीता आवश्यक असणारे शुल्क (Premium) महामंडळाकडून देण्यात येईल.

• महामंडळाच्या योजनेचा लाभ फक्त मराठा समाजातील तरुण/तरुणींना दिला जाईल. यासाठी ज्यांच्या दाखल्यावरती मराठा असा उल्लेख आहे तेच यांस पात्र राहतील.

• कर्ज मंजूरीच्या दृष्टीने महामंडळाचा कोणत्याही अशासकीय संस्थेशी/ व्यक्तीशी करार झालेला नसून लाभार्थ्यांनी कोणत्याही संस्थेच्या/ व्यक्तीच्या आमीषाला बळी पडू नये. लाभार्थ्यांनी स्वत: बँकेकडे जाऊन कर्ज प्रकरण दाखल करावे.

• दिनांक 1 जानेवारी 2019 पासून वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजने (IR–I) अंतर्गत अर्ज दाखल केल्यानंतर पुढील 7 दिवसांच्या कालावधीमध्ये (शासकीय सुट्टया वगळून) आपले पात्रता प्रमाणपत्र (L.O.I) मंजूर/नामंजूर/त्रुटी/अपूर्ण असल्याबाबतचे आपणांस कळविण्यात येईल.

• IR-I या योजनेअंतर्गत महामंडळ पात्र लाभार्थ्यांना पहिला हफ्ता (मुद्दल व व्याज) अनुदान स्वरुपात लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा करेल.

• IR-I या योजनेअंतर्गत महामंडळ लाभार्थ्यांना पहिला हफ्ता (मुद्दल + व्याज) अनुदानाव्यतिरिक्त जास्तीत जास्त 3 लाखापर्यत (१२ टक्क्यांच्या मर्यादेत) कर्ज व्याज परतावा करेल.

• जे महिला बचत गट शेती पुरक व्यवसाय करीत असतील अशा सर्व महिला बचत गटांना महामंडळाच्या गट कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत (IR- II) असलेली जास्तीत जास्त वयाची अट रद्द करण्यात येत आहे.

• शासन मान्य कोणताही गट ज्यांचे सदस्य 100 टक्के शेतकरी वर्गातील असतील व त्यांना शेतीसंबंधीत व्यवसाय सुरु करावयाचे असतील तर अशा गटांतील सदस्यांकरीता कमाल वय (45 वर्षे) मर्यादेची अट असणार नाही.

• गट कर्ज व्याज परतावा योजना (IR-II) अंतर्गत या अगोदर बँक कर्ज मर्यादेची रक्कम किमान 10 लाख ते कमाल रु. 50 लाख रुपयांची होती ही अट शिथील करुन सुधारीत बँक कर्ज मर्यादा जास्तीत जास्त 50 लाख करणेत येत आहे. [अण्णासाहेब पाटील कर्ज योजना]

वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत लाभार्थी संख्या

एकूण लाभार्थी संख्या	182068
पात्रता प्रमाणपत्र प्राप्त लाभार्थी संख्या	86248
बँक मंजुरी प्राप्त संख्या	51060
लेखापरीक्षित बँक मंजुरी संख्या	46167

https://udyog.mahaswayam.gov.in/#/home