Manrega-मनरेगाचा आधार; मजुरांना नियमित रोजगार

1. मनरेगा कामांची नियोजनपूर्वक आखणी करून प्रभावी अंमलबजावणी केल्याने यावर्षी चंद्रपूर जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत सुरु असलेल्या कामावर मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण भागातील मजुरांनी हजेरी लावली आहे. मजूर उपस्थितीमध्ये चंद्रपूर जिल्हा आज राज्यात द्वितीय स्थानांवर तर ग्रामपंचायत अंतर्गत कामाच्या बाबतीत प्रथम क्रमांकावर आहे. जिल्ह्यातंर्गत सर्व तालुक्यामधील नरेगाच्या विविध कामावर आज रोजी ७१ हजार ६४३ एवढे मजूर काम करीत आहे. एकंदरीत मजुरांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन आपल्या दारी हजर राहून प्रभावी उपाययोजना राबवित असल्याचे  दिसून येते.
2. शेतीमधील कामे संपल्यावर शेत मजुरांकडे कोणतीही कामे उपलब्ध राहत नाही. अशावेळी त्यांना रिकामे राहावे लागते. त्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी येते. अशा बिकटप्रसंगी ग्रामीण मजुरांना  काम उपलब्ध करुन देण्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना चंद्रपूर जिल्ह्यात महत्त‌्वाची भूमिका बजावत असून ग्रामीणांच्या उदरनिर्वाहास हातभार लावत आहे.
3. मनरेगा अंतर्गत वैयक्तीक व सार्वजनिक अशा दोन्ही प्रकारची कामे हाती घेतल्या जाते, यामध्ये भूमिहीन शेतमजुर व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी सिंचन विहीर, शेततळे, मजगी, फळभाग, शेतबांध बंदीस्ती, बोळी खोलीकरण, नॉडेप, शौषखड्डे, गुरांचे गोठे, बॉयोगॉस, शेळी निवारा, कुकुटपालन शेड अशी विविध वैयक्तीक स्वरुपाची कामे व तसेच सार्वजनिक भौतिक सुविधांची मालमत्ता निर्माण करणारी कामे जसे गोडावुन, ग्रामपंचायत भवन, ग्रामसंघ भवन, शेत, पांदन रस्ते, तलावतील गाळ काढणे, वृक्ष लागवड अशी अनेक कामे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत घेतली जातात. याकरिता ग्रामपंचायती अंतर्गत सर्व कामाचे नियोजन अर्थिक वर्ष सुरु व्हायच्या आधीच करण्यात येते. सदर वार्षीक नियोजन आराखडा सर्वव्यापक व सर्वंकश बनविण्यावर जिल्हा परिषद चंद्रपूर प्रशासनांकडुन विशेष प्रयत्न केला जात आहे.
4. जास्तीत-जास्त मजुरांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचे तसेच जिल्ह्यात नविन्यपूर्ण कामे करण्यावर जिल्हा परिषदेने भर दिला आहे.  यावर्षी ग्रामीण भागात खेळ प्रवृत्तीचा विकास करण्यासाठी तसेच ग्रामीण भागातील युवकांना सैनिक भरती, पोलीस भरती व इतर स्पर्धापरीक्षेची तयारी करण्यासाठी ग्रामीण भागात क्रिडांगण उपलब्ध करण्याचे नियोजन केले आहे. त्यासाठी प्रती तालुका पाच क्रिडांगणाच्या कामाला प्रशासकीय मान्यता देवुन एकूण ७५ कामे जिल्हयात एकाच वेळी मनरेगामधुन सुरु केली आहे. तसेच प्रत्येक तालुक्यात एक गोडावुन व ग्रामसंघ भवन तयार करण्याचे नियोजन केले आहे.

MGNREGA : रोजगार हमीवरील मजुरीत 20 रुपयांनी वाढ; आता मजुरी होणार..

1. केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेवरील ( MGNREGA) मजुरांच्या रोजंदारी दरामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार या वर्षासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या दरानुसार आता रोजगार हमी योजनेवरीला अकुशल मजुरांना २५३ रुपयांऐवजी आता २७३ रुपये मजुरी मिळणार आहे. हे दर एक एप्रिलपासून लागू होणार आहे.Manrega
2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेची कामे ग्रामपंचायत, कृषी, वन, लघुपाटबंधारे, जलसंपदा आदी विभागांकडून केली जातात. ग्रामपंचायत व कृषी विभागाच्या माध्यमातून प्रामुख्याने वैयक्तिक लाभाची कामे घेतली जातात. या सर्व कामांमध्ये कुशल म्हणजे यंत्राद्वारे केली जाणारे कामे व अकुशल म्हणजे मजुरांकडून केली जाणारी कामे यांचे प्रमाण ६० :४० ठेवण्याचे बंधनकारक केले आहे.
3. दरवर्षी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडून रोजगार हमी योजनेतील कामांच वार्षिक आराखडा तयार केला जातो. या आराखड्यातील कामांमधून मजुरांना रोजगार मिळण्याबरोबरच शेतकऱ्यांची वैयक्तिक व सार्वजनिक मत्ता निर्मिती केली जाते. रोजगार हमीच्या कामांमधून वैयक्तिक लाभाच्या व सार्वजनिक हिताच्या योजना राबवल्या जातात. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमध्ये प्रामुख्याने गायगोठे बांधणे, शेळ्यांचे गोठे बांधणे, वैयक्तिक शेततळे उभारणे, बांधावर वृक्ष लागवड, फळबाग लागवड, नालाबांध, भात खाचरे तयार करणे आदी कामे केली जातात. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक कामांमध्ये मातीबांध, नालाबंडिंग, संरक्षक भिंत, पेव्हर ब्लॉक, पत्र्याचे शेड उभारणे, सिमेंट बंधारे बांधणे आदी कामे केली जातात.Manrega
4. रोजगार हमी योजनेतून केल्या जाणाऱ्या कामांमध्ये मजुरांकडून कामे करून घेण्याऐयजी कामे यंत्राने केली जातात व मजुरांच्या नावाने देयक काढले जात असल्याच्या तक्रारी झाल्या. यामुळे केंद्र सरकारने एक जानेवारी २०२३ पासून रोजगार हमीच्या सार्वजनिक कामांवर काम करणाऱ्या मजुरांचे काम करीत असतानाचे दिवसातून दोनवेळा छायाचित्र काढून ते रोजगार हमीच्या मोबाईल ॲपवर अपलोड करणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे मजुरांची कामे यंत्राद्वारे करण्याच्या प्रकाराला आळा बसल्याचे बोलले जात आहे.
5. वैयक्तिक लाभाच्या योजनांच्या बाबतीत छायाचित्र काढणे बंधनकारक नसल्यामुळे ती कामे वेगाने सुरू असल्याचे दिसत आहे. त्यातच केंद्र सरकारने आता रोजगार हमी योजनेच्या कामांवरील मजुरांचे दर वाढवले आहेत. ग्रामपंचायत विभागाने सर्व ग्रामपंचायतींना याबाबत सूचना दिल्या असून ग्रामरोजगार सेवकांनी एक एप्रिलपासून मजुरांची हजेरी नोंदवल्यानंतर त्यांची मजुरी ठरवताना २७३ रुपयांप्रमाणे आकारणी करावी, अशा सूचना दिल्या आहेत. मजुरीच्या दरात वाढ झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील रोजगार हमीच्या कामांसाठी मजुरांची संख्या वाढण्याची आशा ग्रामपंचायत विभागाने व्यक्त केली आहे.

फळ लागवड करा आणि उत्पन्न मिळवा

1. मनरेगा योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या शेतात आणि बांधावर केलेल्या वृक्ष लागवड योजनेसाठी शासनाकडून अनुदान दिले जाते. शेतकऱ्याने रोपलागवड न केल्यास त्याला त्रासदायक ठरणार आहे. कारण रोपांची तपासणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी सीईओ, बीडिओ यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यात तपासणी मोहीम हाती घेतली जाते. शेतकऱ्यांना देण्यात आलेल्या उद्दिष्टांपैकी अनेक ठिकाणी
2. मोजकीच झाडे बांधावर दिसून येतात. त्यामुळे जिल्हाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी या लाभार्थ्यांचा एकाच वेळी पंचनामा करून दोषींवर कारवाई करतात. या पंचनाम्यात जो कोणी दोषी आढळेल त्याच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.Manrega
3. शेतकऱ्यांचे शाश्वत उत्पन्न वाढावे, यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर वैयक्तिक लाभाच्या शेतावर शेताच्या बांधावर व पडीक जमिनीवर अमृत महोत्सवी फळझाड वृक्ष व फूल पीक लागवड योजना अमलात आणली.
4. ही योजना ठाणे जिल्ह्यामध्ये पंचायत समिती कृषी विभाग सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत राबविण्यात आली. या योजनेमुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत उत्पन्न मिळून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शासन प्रयत्न करत आहे. त्यानुसार पंचायत समिती विभागाअंतर्गत जिल्ह्यात २० रोपांपासून ते १०० रोपांपर्यंत फळ लागवड वृक्ष व फूल पीक लागवडीचे उद्दिष्ट देण्यात आले. त्यानुसार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव सादर केले आहेत.
5. तपासणी – ठाणे जिल्ह्यात काही ठिकाणी या योजनेअंतर्गत शेतकन्यांनी दिलेल्या उद्दिष्टापैकी मोजक्या झाडांची लागवड केल्याच्या तक्रारी जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकारी हे जिल्ह्यातील फळबाग लागवडची सत्यता तपासणी परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य अधिकारी तालुक्यातील यांच्या सर्व गटविकास अधिकारी तांत्रिक अधिकारी व सहायक कार्यक्रमाधिकारी यांनी अदलाबदल करून झाडांची तपासणी करतात.
6. रोजगार हमी योजना विभागामध्ये अनेक कर्मचारी एकाच तालुक्यात अनेक वर्षापासून कार्यरत आहेत. त्यामुळे एकाच तालुक्यात तीन वर्षापेक्षा जास्त कालावधी पूर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांची प्रशासकीय बदली करण्यात येऊ शकते. या योजनेअंतर्गत झाडे न लावता शेतकऱ्यांना अनुदान दिले असेल तर कोणत्या शेतकयांनी अनुदान उचलले? मात्र लागवड केली नाही? त्याची खातर जमा करून कार्यवाही करण्यात येते.

महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, स्टेटस व लाभार्थी लिस्टManrega

सद्य:स्थितीत राज्यात महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियिम, 1977 (दिनांक 6 ऑगस्ट, 2014 पर्यंत सुधारीत) अंमलात आहे व या कायद्यांतर्गत खालील दोन योजना सुरु आहेत :-

• अ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना – महाराष्ट्र (MGNREGS) या योजनेंतर्गत केंद्र शासन 100 दिवस प्रति कुटुंब रोजगाराची हमी देते व 100 दिवस प्रति कुटुंब मजुरीच्या खर्चासाठी निधी पुरवते. प्रति कुटुंब 100 दिवसावरील प्रत्येक मजुराच्या, मजुरीच्या खर्चाचा आर्थिक भार राज्य शासन उचलते.
• ब) महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियम, 1977 सुधारीत कलम (12) (ई) नुसार वैयक्तिक लाभाच्या योजना अनुदान तत्वावर प्रतिपूर्ती योजना म्हणून राबविण्यात येतात.
  उदा. : 1) जवाहर / धडक सिंचन विहिर योजनाManrega
  2) रोहयोंतर्गत फळबाग लागवड योजना.

आधारलिंक खात्यातच होणार मनरेगाचा पगार

1. केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतील भ्रष्टाचारावर उपाय म्हणून मजुरांना डिजिटल हजेरी बंधनकारक केल्यानंतर आता आधार लिंक असलेले बँक खाते पगारासाठी बंधनकारक केले आहे. परिणामी, अशा खात्यांमध्येच त्यांची मजुरी जमा केली जाणार आहे. ज्यांचा आधार क्रमांक खात्याला जोडलेला नाही, अशांना त्यांची मजुरी मिळणार नसल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.
2. रोजगार हमी योजनेतील मजुरांच्या हजेरी पुस्तकात होणारा गोंधळ आणि त्यातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी डिजिटल हजेरीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मनरेगाअंतर्गत काम करणाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी नॅशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टीम या मोबाइल अॅपवर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. सार्वजनिक कामांसाठी हा निर्णय बंधनकारक आहे. मात्र, वैयक्तिक लाभार्थ्यांना सूट देण्यात आली आहे.
3. खऱ्या मजुरानांच मिळणार लाभ याच उद्देशाने आता केंद्र सरकारने सार्वजनिक कामांसाठी नॅशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टीम या मोबाइल अॅपवर नोंदणी केलेल्या मजुरांसाठी आता आधार जोडलेले बँक खाते असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे अशा मजुरांचे मजुरीचे पैसे थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहेत. त्यातून मजुरी कमी मिळणे अशी होते हजेरी मनरेगा अंतर्गत काम करणाऱ्यांसाठी डिजिटल हजेरीची तरतूद, तर २० पेक्षा अधिक कामगार असलेल्या ठिकाणी डिजिटल रजिस्टर करण्याची तरतूद होती.
4. आता रोजगार हमी योजनेअंतर्गतच्या सर्व कामाच्या ठिकाणी ही डिजिटल उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. डिजिटल हजेरीअंतर्गत मोबाईल ॲपवर वेळ दोनदा नमूद केली जाते आणि मजुरांची छायाचित्रे जिओटॅगिंग केली जातात. ही हजेरी सकाळी ९ ते ११ व दुपारी २ ते ६ या काळात दोनदा घेतली जाते.
5. वेळेवर न मिळणे, बनावट मजूर दाखवणे अशा गैरप्रकारांना आळा बसणार आहे. परिणामी, प्रत्यक्ष काम करणाऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल, अशी आशा केंद्र सरकारला आहे. हा निर्णय १ फेब्रुवारीपासून लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीची मजुरी अशा खात्यांतच जमा केली जाणार आहे. आधार लिंक नसलेल्या खात्यात मजुरी जमा होणार नसल्याचे या सूत्रांनी स्पष्ट केले..Manrega