महिलांना महिन्याला 1500 रुपये’, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही नवी योजना काय आहे?
लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महायूती सरकारचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. यात महिलांसाठी अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात सर्वांचं लक्ष वेधून घेणारी घोषणा म्हणजे, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ही योजना आणण्यात आली आहे.
या योजनेनुसार, राज्यातील महिला व मुलींना स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करण्यासाठी, तसंच महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा व्हावी यासाठी राज्य सरकारची महत्त्वपूर्ण योजना घोषित करण्यात आलीय.
यासह महिलांसाठी इतरही योजना या अर्थसंकल्पातून जाहीर करण्यात आल्या आहेत.
महिलांसाठीच्या इतर घोषणा नेमक्या कोणत्या आहेत, हे आपण पाहूच. तत्पूर्वी, या अर्थसंकल्पात लक्षवेधी ठरलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ काय आहे, हे अधिक समजून घेऊ.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ काय आहे?
26 जानेवारी 2023 पासून मध्य प्रदेशामध्ये माजी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकारने ‘लाडली बहना योजना’ सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत महिलांना प्रति महिना 1 हजार रुपये देणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं होतं.
शिवराज सिंह चौहान यांच्या कार्यकाळात ही योजना चर्चीत राहिली तसंच या योजनेमुळे त्यांना ‘मामा’ आणि ‘भैय्या’ या नावाने लोकप्रियता सुद्धा मिळाली. याच धर्तीवर महाराष्ट्रात युती सरकारने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही योजना आणली आहे.
यासाठी अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात 46 हजार कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे.
या योजनेअंतर्गत 21 ते 60 वयोगटातील पात्र महिलांना शासनामार्फत दरमहा दीड हजार रुपये दिले जाणार आहेत. यासाठी वर्षाला 2 लाख 50 हजार 500 रुपये पेक्षा कमी आवक असा निकष आहे.
या योजनेची अंमलबजावणी जुलै 2024 पासून करण्यात येणार आहे.
तसंच, ‘अन्नपूर्णा योजने’अंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकातील कुटुंबांना वर्षाला तीन गॅस सिलेंडर मोफत देणार असल्याचंही अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यातआलं आहे. 52 लाख 16 हजार 412 कुटुंबांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. अन्नपूर्णा योजनेबाबत अधिक वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा.
या योजनेसाठी कोण पात्र आहे?
या योजनेसाठी महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 60 या वर्षे वयोगटातील महिला पात्र असतील.
राज्यातील महिला व मुलींना स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करण्यासाठी, तसंच महिला आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या मुलांच्या आरोग्य आणि पोषण स्थितीत सुधारणा व्हावी यासाठी राज्य सरकारची महत्त्वपूर्ण योजना घोषित करण्यात आलीय.
या योजनेच्या लाभासाठी खालील पात्रता हवी :
- लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.
- राज्यातील विवाहित, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला
- किमान वयाची 21 वर्षे पूर्ण आणि कमाल वयाची 60 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत
- सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.
- लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 2.50 लाखापेक्षा जास्त नसावे.
कोण अपात्र असेल?
या योजनेचा लाभ कुणाला मिळणार नाही, हेही सरकराने स्पष्टपणे नमूद केलंय. ते तुम्ही खालील चित्रातल्या मुद्द्यांवरून समजून घेऊ शकता.
या योजनेच्या लाभासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक :
- योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अर्ज
- लाभार्थ्याचे आधार कार्ड
- महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र किंवा महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखल
- सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंब प्रमुखांचा उत्पन्नाचा दाखला
- बँक खाते पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो
- रेशनकार्ड
- सदर योजनेच्या अटी-शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र
अर्ज करण्याची प्रक्रिया कशी आहे?
योजनेचे अर्ज पोर्टल/मोबाइल अॅपद्वारे/सेतू सुविधा केंद्राव्दारे ऑनलाईन भरले जाऊ शकतात. त्यासाठी पुढील प्रक्रिया करावी लागेल :
(1) पात्र महिलेस या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येईल.
(2) ज्या महिलेस ऑनलाईन अर्ज सादर करता येत नसेल, त्यांच्यासाठी अर्ज भरण्याची सुविधा अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/ग्रामपंचायत/वार्ड/सेतू सुविधा केंद्र येथे उपलब्ध असतील.
(3) वरील भरलेला फॉर्म अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी)/सेतू सुविधा केंद्र मध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यांद्वारे ऑनलाईन प्रविष्ट केला जाईल आणि प्रत्येक यशस्वीरित्या दाखल केलेल्या अर्जासाठी यथायोग्य पोच पावती दिली जाईल.
(4) अर्ज भरण्याची संपूर्ण प्रक्रिया विनामूल्य असेल.
(5) अर्जदार महिलेने स्वतः उपरोक्त ठिकाणी उपस्थित राहणे आवश्यक असेल जेणेकरून तिचा थेट फोटो काढता येईल आणि E-KYC करता येईल. यासाठी महिलेने खालील माहिती आणणे आवश्यक आहे.
- कुटुंबाचे पूर्ण ओळखपत्र (रेशनकार्ड)
- स्वतःचे आधार कार्ड
मुलींना मोफत शिक्षण?
2024-25 या शैक्षणिक वर्षापासून अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, औषधनिर्माणशास्त्र, वैद्यकीय तसंच कृषि विषयक सर्व व्यावसायिक पदवी-पदविका अशा 642 अभ्यासक्रमांसाठी पात्र विद्यार्थिनींना 100 टक्के परीक्षा शुल्क माफ करण्यात आलं आहे.
8 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या इतर मागसवर्ग तसंच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थिनींना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्कात 100 प्रतिपूर्ती केली जाणार असल्याचं सरकारने स्पष्ट केलं आहे.
यात पदवीच्या बीए (कला), बीएससी (विज्ञान), बीकाॅम (वाणिज्य) या पारंपरिक कोर्सेसचा समावेश तर आहेच.
शिवाय, वैद्यकीय (एमबीबीएस),अभियांत्रिकी शिक्षण, लाॅ, बीएड, फार्मसी, अग्रीकल्चर, व्यवस्थापकीय कोर्सेस, इतर खासगी प्रोफेशनल कोर्सेसचाही समावेश आहे.
केवळ सरकारी महाविद्यालयामध्ये ही शुल्क माफी दिली जाईल असंही उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने स्पष्ट केलं.
आगामी वर्षात साधारण 4 लाख विद्यार्थिनी या योजनेसाठी पात्र असतील असा अंदाज आहे. यासाठी सुमारे 1 हजार कोटी रुपयांचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे.